मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से की विभागीय कार्यों की समीक्षा

मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से की विभागीय कार्यों की समीक्षा

कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जनकल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

सिंगरौली, 25 जून 2026 (अपना विचार समाचार)। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित कर कानून व्यवस्था, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजातीय विकास, पेयजल व्यवस्था एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं एवं विकास कार्यों का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को ड्रग फ्री जोन बनाने, नशामुक्ति जागरूकता अभियान चलाने तथा राष्ट्रीय मादक पदार्थ हेल्पलाइन 14447 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए “सेफ क्लिक 2.0” अभियान के अंतर्गत व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों की निगरानी रखने पर भी बल दिया।

खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा बिना पंजीयन नंबर प्लेट वाले वाहनों की जब्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं सुशासन संबंधी मामलों में भू-अधिकरण प्रकरणों के त्वरित निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे तथा सीएम प्रगति पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया।

स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग की समीक्षा के दौरान गंभीर एनीमिया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा टीबी मुक्त भारत मिशन की प्रगति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीयन, गुणवत्तापूर्ण एएनसी जांच, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा पोषण किट वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही दस्तक एवं स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत पेयजल गुणवत्ता की नियमित जांच तथा क्लोरीनीकरण कार्य को प्राथमिकता देने को कहा गया।

जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त दावों के शीघ्र परीक्षण एवं निराकरण के निर्देश दिए गए। सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान, जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई तथा जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग को जुलाई माह में शत-प्रतिशत नामांकन, कक्षा एक में सभी पात्र बच्चों का प्रवेश, पुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण पूर्ण करने तथा अपार आईडी निर्माण में तेजी लाने को कहा गया।

बैठक में पीएनजी गैस कनेक्शन वितरण, संबल योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण तथा पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों की स्थापना संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए जनहितकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर श्री गौरव बैनल, पुलिस अधीक्षक श्री सियाज के.एम., जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जगदीश गोमे, अपर कलेक्टर श्री पी.एस. त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान, डिप्टी कलेक्टर श्री माइकेल तिर्की सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

— अपना विचार समाचार, सिंगरौली संवाददाता