सिंगरौली में भू-प्रवेश अनुज्ञा और भूमि अधिकारों पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर जताई आपत्ति

सिंगरौली में भू-प्रवेश अनुज्ञा और भूमि अधिकारों पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर जताई आपत्ति

सिंगरौली। जिले में भूमि संबंधी मामलों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत ऐसी भूमि पर भू-प्रवेश अनुज्ञा प्रदान की गई, जिसके संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भूमि अर्जन कानूनों का पालन किया जाना चाहिए था।

ग्रामीणों का कहना है कि उनकी भूमि का मूल्यांकन और उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया तथा उन्हें उचित मुआवजा और कानूनी संरक्षण नहीं मिला। आरोप है कि तत्कालीन जिला प्रशासन के कार्यकाल में लिए गए कुछ निर्णयों से प्रभावित परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा।

मामले को लेकर यह प्रश्न भी उठाया जा रहा है कि जब भूमि अर्जन और पुनर्वास से संबंधित कानून केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित हैं, तो राज्य सरकार के भू-राजस्व कानूनों के प्रावधानों के आधार पर भू-प्रवेश अनुज्ञा देने की वैधानिक सीमा क्या है। इस विषय पर विधि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों, भूमि के स्वरूप तथा लागू विधिक प्रावधानों के आधार पर ही इसकी वैधता का निर्धारण किया जा सकता है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि विवादित प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित कार्यवाही किस कानूनी आधार पर की गई। साथ ही प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर समाचार को अद्यतन किया जाएगा।

मुख्य सवाल:

क्या भूमि संबंधी कार्यवाही में सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया?

केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच अधिकार क्षेत्र की स्थिति क्या है?

प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा एवं पुनर्वास मिला या नहीं?

यह मामला अब जिले में भूमि अधिकार, प्रशासनिक जवाबदेही और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को लेकर चर्चा  का विषय बन गया है।